११ जेठ, काठमाडौ । सरकारले भूकम्पपीडितलाई ५० हजार रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ।
अर्थमन्त्री रामशरण महत संयोजक रहेको मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले यसअघि ऋण लिइसकेका पीडितको ५० हजार रुपैयाँँसम्म ऋणको साँँवा र ब्याज मिनाहा दिने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद् हँुदै समितिमा पुगेको भूकम्पपछिको एकीकृत कार्ययोजना बनाउने क्रममा ऋण मिनाहाको पनि निर्णय भएको हो।
यससम्बन्धी कार्यविधि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले तयार पार्दै छन्। ‘कति ऋण हो?, भूकम्पबाट कति क्षति भएको हो?, आर्थिक हैसियत के हो? के शीर्षकमा ऋण लिएको हो? भन्ने विषयको मूल्यांकन गरेर मिनाहा गरिने हो,’ महतले भने, ‘यससम्बन्धी कार्यविधि बन्दै छ। मोडालिटीबारे कार्यविधिले निर्धारण गर्नेछ।’
कार्यविधि बनाउन अर्थ र राष्ट्र बैंक जुटिसकेको उनले बताए। समितिको निर्णयअनुसार यस्तो कार्यविधि १५ दिनभित्र बनाइसक्नुपर्नेछ। ‘प्रभावित क्षेत्रका बैंकका ऋणीहरूका लागि ऋणको सीमा, आर्थिक अवस्था र क्षतिको आधार हेरी ब्याज र ऋण भुक्तानी तोकिएको पुनर्संरचना गर्ने एवं कार्यविधिबमोजिम ५० हजारसम्मको ऋणको साँँवा र ब्याज मिनाहा दिने,’ निर्णयमा उल्लेख छ।
ऋण मिनाहा सरकारी मात्रै नभएर निजी बैंकले समेत गर्नुपर्नेछ। त्यसको प्रावधानबारे अहिले नै कार्यक्रम भने बनिसकेको छैन। समितिका सचिव शान्तराज सुवेदीले ऋण मिनाहाको निर्णय भए पनि थप व्यवस्था कार्यविधिले गर्नेछ।
‘यो जुन कुनै बैंकबाट ऋण लिएको भए पनि मिनाहा दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यससम्बन्धी बृहत् कार्यविधि भने दुई निकायले बनाउनेछन्। उक्त मापदण्डका आधारमा कार्यक्रम तह हुनेछ।’ कार्यविधि बनिसकेपछि चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको यससम्बन्धी काम सम्बन्धित बैंकले सक्नुपर्नेछ। सरकारको उक्त निर्णयपछि मिनाहा भएबराबरको रकम सरकारले बेहोर्नुपर्नेछ।
सरकारले यसअघि भूकम्प प्रभावितहरूका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिसकेको छ। २ प्रतिशत ब्याजमा १५ देखि २५ लाख रुपैयाँँसम्म ऋणको व्यवस्थासम्बन्धी उक्त व्यवस्थाको कार्यविधि राष्ट्र बैंकले छलफलका लागि राखेको छ।
0 comments:
Post a Comment